व्हाट्सएप ने अपनी नवीनतम अनुपालन रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सएप ने भारत में ऐप के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 18 लाख से अधिक खातों को अवरुद्ध कर दिया है। 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच WhatsApp ने भारत में करीब 18,50,000 अकाउंट्स को बैन कर दिया है। कंपनी ने कहा कि उसे जनवरी में 495 शिकायतें मिली थीं और उसी महीने 24 शिकायतों पर कार्रवाई की थी। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप ने एक बयान में कहा कि जनवरी में प्रतिबंधित किए गए अधिकांश खातों में व्हाट्सएप के दिशानिर्देशों का उल्लंघन पाया गया। मैसेजिंग ऐप ने अन्य यूजर्स से मिली शिकायतों के आधार पर भी कार्रवाई की है।
ऐप की सेवा की शर्तों या ऐप पर खाते के उल्लंघन के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए व्हाट्सएप उपयोगकर्ता शिकायत_ऑफिसर_वा@support.whatsapp.com पर एक ईमेल भेज सकते हैं। शिकायत डाक के माध्यम से भारत शिकायत अधिकारी को भी भेजी जा सकती है।
अकाउंट बैन करने से पहले व्हाट्सऐप ने दी चेतावनी
व्हाट्सएप अकाउंट बैन होने से पहले अक्सर चेतावनियां जारी करता है। अगर व्हाट्सएप कभी भी आपके अकाउंट को बैन करता है, तो आपको एक मैसेज भेजा जाएगा, जिसमें लिखा होगा, ‘आपका फोन नंबर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित है। मदद के लिए समर्थन से संपर्क करें। यदि आपको लगता है कि आपका खाता अनुचित तरीके से अवरुद्ध किया गया है, तो आप मैसेजिंग ऐप से संपर्क कर सकते हैं और अनुरोध कर सकते हैं कि इसे अनब्लॉक किया जाए। आपके खाते को प्रतिबंधित क्यों किया गया है, यह जानने के लिए आप व्हाट्सएप को एक ईमेल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप किसी अकाउंट को तभी बैन करता है जब उसे लगता है कि अकाउंट कंपनी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है।
उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम
कंपनी ने कहा, “वर्षों से, हमने अपने प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रखने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य उन्नत तकनीकों, डेटा वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और प्रक्रियाओं में निवेश करना जारी रखा है।”
कंपनी कर रही है कार्रवाई
आपको बता दें कि मेटा (पूर्व में फेसबुक) ने जनवरी में फेसबुक के लिए 13 नीतियों में 1.16 मिलियन से अधिक सामग्री और इंस्टाग्राम के लिए 12 नीतियों में 3.2 मिलियन से अधिक सामग्री को हटा दिया था। नए आईटी नियम 2021 के तहत, 5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले एक प्रमुख डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी।
